बेसहारा / आवारा कुत्तों की समस्या: एक सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती से कैसे निबटें

भारत के कई शहरों और कस्बों में बेसहारा कुत्तों की बढ़ती आबादी एक गंभीर समस्या बन गई है। कुछ इलाकों में इन कुत्तों के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा पैदा होता है, और कई बार ये कुत्ते आक्रामक होकर लोगों पर हमला कर देते हैं। इस समस्या के मुख्य कारण हैं:

जनसंख्या में वृद्धि: बेसहारा / आवारा  कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ती है, जिससे उनके लिए भोजन और रहने की जगह की कमी हो जाती है।

आक्रामकता: भोजन की कमी, बीमारी (जैसे रेबीज), या मनुष्यों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं।

बीमारियों का खतरा: बेसहारा कुत्ते रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों के वाहक हो सकते हैं, जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा है।

इस समस्या को मानवीय और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, भारत सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 बनाए हैं। ये नियम विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के पकड़ो-नसबंदी-टीकाकरण-छोड़ो (CNVR) दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

समस्या का समाधान: एक व्यावहारिक दृष्टिकोण

बेसहारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक सामूहिक और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें जनता, पशु चिकित्सक और प्रशासन सभी की भूमिका हो।

प्रशासन की भूमिका:

1.  एबीसी कार्यक्रम को लागू करना:     I.            नगरीय निकाय (Urban Local Bodies) को एबीसी इकाइयां स्थापित करनी चाहिए।   II.            कम से कम 70% बेसहारा कुत्तों की बड़े पैमाने पर नसबंदी (sterilization) और टीकाकरण किया जाना चाहिए।    III.            पशु कल्याण संगठनों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को लगातार चलाना चाहिए।   IV.            केंद्र सरकार इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है (प्रति कुत्ता ₹800 तक और प्रति बिल्ली ₹600 तक)।

2.  बुनियादी ढांचे का विकास:    राज्य-संचालित पशु चिकित्सालयों को शल्य चिकित्सा कक्ष (surgical theatres), केनेल (kennels) और रिकवरी यूनिट (recovery units) जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए ₹2 करोड़ तक का एकमुश्त अनुदान मिलता है।

 छोटे पशु आश्रयों (animal shelters) के लिए ₹15 लाख और बड़े आश्रयों के लिए ₹27 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

3.  जागरूकता बढ़ाना:     सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों को एबीसी नियमों और कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार के बारे में शिक्षित किया जा सके।

पशु चिकित्सकों और पशु handlers की भूमिका:    एबीसी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी: पशु चिकित्सकों को नसबंदी और टीकाकरण प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से करना चाहिए।

 पेशेवर सुरक्षा: Safety is must in handling them

a)   पशु चिकित्सकों और animal handlers को जानवरों को संभालते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) पहनने चाहिए।

b)   रेबीज के उच्च जोखिम को देखते हुए, उन्हें प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) के तहत टीका लगवाना चाहिए।

c)   प्रतिकूल प्रभाव या बीमारी के किसी भी लक्षण की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए।

जनता की भूमिका:  कुत्तों को खाना खिलाने का सही तरीका: बेसहारा कुत्तों को निर्धारित स्थानों पर खाना खिलाना चाहिए ताकि वे एक जगह इकट्ठा न हों और गंदगी न फैलाएं।

आक्रामकता को समझना: अगर कोई कुत्ता आक्रामक लगे, तो उसे छेड़ने या डराने से बचें। शांत रहें और धीरे-धीरे उससे दूर जाएं।

कुत्तों को गोद लेना: अगर संभव हो, तो बेसहारा कुत्तों को गोद लेकर उन्हें घर और प्यार दें। इससे उनकी आबादी नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है।

पशु कल्याण संगठनों का समर्थन: स्थानीय पशु कल्याण संगठनों और प्रशासन के साथ सहयोग करें।

आवारा पशुओं (जैसे मवेशी, कुत्ते और अन्य जानवर) के नियंत्रण और प्रबंधन में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारियां विभिन्न संवैधानिक संशोधनों और अधिनियमों द्वारा निर्धारित की गई हैं।

संवैधानिक और कानूनी आधार

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन: 73वें संशोधन के अनुसार, पंचायती राज के तहत आवारा जानवरों का प्रबंधन स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। इसी तरह, 74वें संशोधन के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों (जैसे नगर निगम) की जिम्मेदारी आवारा मवेशियों और कुत्तों का प्रबंधन करना है। यह बताता है कि यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक कानूनी और प्रशासनिक दायित्व है।

विभिन्न अधिनियम और नियम: आवारा पशुओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई अधिनियमों और नियमों का पालन किया जाना चाहिए:

1.       आवारा मवेशी (Stray Cattle): इनके लिए कैटल ट्रेसपास एक्ट और नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।

2.       आवारा कुत्ते (Stray Dogs): इनकी आबादी को नियंत्रित करने और रेबीज से बचाव के लिए पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) संशोधन नियम 2023 के तहत काम किया जाता है।

3.       वधशाला (Slaughterhouse): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और झारखंड नगर अधिनियम के तहत इनके विनियमन का प्रावधान है।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ और कार्यप्रणाली

स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. आवारा कुत्तों का प्रबंधन

आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम सबसे प्रभावी तरीका है।

1.    एबीसी कार्यक्रम की शुरुआत: झारखंड सरकार के शहरी और आवास विभाग ने 13 स्थानीय निकायों (जिसमें सभी नगर निगम शामिल हैं) में एबीसी कार्यक्रम शुरू करने की पहचान की थी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के मॉडल का अध्ययन भी किया गया था।

2.    निगरानी और क्रियान्वयन: इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्य एबीसी निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष शहरी और आवास विभाग के सचिव हैं। हालांकि, फंडिंग की कमी के कारण यह कार्यक्रम अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है।

3.    बुनियादी ढांचा: सभी जिलों में आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण संगठनों (Animal Welfare Organizations) को सूचीबद्ध करना और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करना महत्वपूर्ण है।

2. आवारा मवेशियों का प्रबंधन

आवारा मवेशी यातायात और सार्वजनिक स्थानों पर समस्याएं पैदा करते हैं। इनके प्रबंधन के लिए:

आश्रय स्थल (Shelter Homes): स्थानीय निकायों को लखनऊ नगर निगम के 'कान्हा उपवन' मॉडल जैसे आश्रय गृह विकसित करने चाहिए। ये आश्रय स्थल आवारा और बचाए गए जानवरों को रखने के लिए जरूरी हैं।

गौशालाओं को बढ़ावा:  गो सेवा आयोग को झारखंड के हर ब्लॉक में अधिक से अधिक गौशालाओं को पंजीकृत और मान्यता देनी चाहिए ताकि आवारा मवेशियों का बेहतर प्रबंधन हो सके।

तत्काल उठाए जाने वाले कदम

मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए रांची और अन्य शहरों में तत्काल कुछ कदम उठाए जा सकते  है:

जागरूकता बढ़ाना: सबसे पहले, नागरिकों और स्थानीय निकायों को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील और जागरूक करना जरूरी है ताकि वे सही कदम उठा सकें।

बुनियादी ढांचे का विकास: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बने SPCA (पशु क्रूरता निवारण सोसायटी) नियम 2001 के अनुसार, सभी जिलों को पशु आश्रय स्थल विकसित करने चाहिए।

एबीसी कैंपस: देहरादून नगर निगम के मॉडल की तरह एबीसी कैंपस विकसित करना भी एक प्रभावी समाधान हो सकता है।

बेसहारा कुत्तों की समस्या का समाधान केवल उन्हें पकड़ने या हटाने से नहीं हो सकता। यह एक मानवीय और दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें एबीसी कार्यक्रम, टीकाकरण, सार्वजनिक जागरूकता और समाज की भागीदारी शामिल है। नगरीय निकाय (Urban Local Bodies) , प्रशासन, पशु चिकित्सकों और आम जनता के सहयोग से ही हम इस समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।

Source : https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2157898

(Compiled by Dr Amit Kumar and associates)